सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र सरकार ने बनाया सहकारिता मंत्रालय

केंद्रीय कैबिनेट के विस्‍तार और फेरदबल से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बीते मंगलवार को एक अलग मंत्रालय बनाने की घोषणा की। इसका नाम ‘मिनिस्‍ट्री ऑफ को-ऑपरेशन’ (सहकारिता मंत्रालय) है। ‘सहकार से समृद्धि’ के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने यह नया मंत्रालय गठित किया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिये को-ऑपरेटिवज यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई से जुड़ सकेंगी।

A separate ‘Ministry of Co-operation’ has been created by the Modi Government for realizing the vision of ‘Sahkar se Samriddhi’. Find details here – https://t.co/RX4Eo42VOX

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) July 6, 2021

बता दें कि वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में अलग सहकारिता मंत्रालय काे लेकर बजट में घाेषणा की थी। ऐसे में सरकार ने इसे लेकर अपना वादा पूरा किया है। इस मंत्रालय के गठन से केंद्र सरकार ने कम्‍यूनिटी आधारित डेवलपमेंटल पार्टनरशिप के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पूर्व जल शक्ति मंत्रालय के रूप में एक नए व पृथक मंत्रालय का गठन किया था। उसके बाद ये अब जाकर कोई दूसरा मंत्रालय गठित किया गया है।

व्यापार सुगमता होगी और आसान

देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल बहुत प्रासंगिक है। इस मॉडल में प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। ऐसे में यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ‘व्यापार सुगमता’ यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा। साथ ही मल्‍टी-स्‍टेट को-ऑपरेटिव्‍ज (एमएससीएस) के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा।

यह भी निश्चित है कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद देश को पहला सहकारिता मंत्री मिल सकता है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद शपथ दिलाई जाएगी।