गरीबों के राशन में अब कोई बिचौलिया हिस्सा नहीं ले रहा: PM मोदी

मध्य प्रदेश में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लाभार्थियों से मुखातिब हुए। राज्य की तरफ से इस स्कीम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा कि गरीबों के राशन में अब कोई बिचौलिया हिस्सा नहीं ले रहा है। दिल्ली से एक रुपया जाता है तो एक भी पैसा कटता नहीं है।

सबका साथ-सबका विकास केवल नारा नहीं है बल्कि संकल्प है

पीएम मोदी ने बुरहानपुर से राजेंद्र शर्मा, होशंगाबाद से माया, सतना से दीप कुमार कोरी और निवाड़ी से चंद्रभान विश्वकर्मा से बातचीत कर सरकारी योजनाओं के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री ने इससे पहले गुजरात और उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास केवल नारा नहीं है बल्कि संकल्प है।

सरकार संकट में लोगों के साथ खड़ी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विकास के लिए डबल इंजन सरकार का हिमायती हूं। हमारी कोशिश नागरिकों की मूलभूत समस्याओं को दूर करना है। सरकार संकट में लोगों के साथ खड़ी है। हमारी कोशिश है कि देश के हर इलाके में बिजली पानी गैस पहुंचे। जनजातीय लोगों का जीवन सुखमय बने, इस का प्रयास हम कर रहे हैं। टोक्यो में गरीब परिवारों से आने वाली बेटियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी कभी भी विकास में बाधा नहीं बनती।

संवाद के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा राज्यों के खाद्य क्षेत्र के मंत्री और अधिकारी भी उपस्थित थे।

2024 तक सभी के पक्के मकान हों, इसके लिए प्रधानमंत्री संकल्पित

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सभी के पक्के मकान हों, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी दोनों लहर के दौरान निशुल्क राशन दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सात अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस के रूप में मना रहा है। योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक गहन अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए। पीएमजीकेएवाई के तहत, मध्य प्रदेश में 4.83 करोड़ लाभार्थियों को 25 हजार से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त राशन मिल रहा है।