कैबिनेट बैठक में ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- पाम ऑयल’ के कार्यान्वयन को दी गई मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें केन्द्र सरकार ने देश में पाम तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। इसके तहत अब देश में पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। जी हां, सरकार के इस फैसले को बेहद खास माना जा रहा है। दरअसस सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां खाद्य तेल की कीमतों को काबू किया जा सकेगा तो वहीं दूसरी ओर यह देश के किसानों के लिए भी लाभकारी साबित होगा।

इस संबंध में कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया के 10 देशों की गिनती में आता है, जो निर्यात करते हैं। यह स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह अपने आप में एक सुखद स्थिति है। केवल इतना ही नहीं कोरोना काल में तो नए रिकॉर्ड भी बने हैं। लेकिन इन सबके बावजूद अभी भी यह देखने में आया है कि हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां तक खाद्य तेल की बात आती है। ऐसे में जहां बाकी क्षेत्रों में हम निर्यात करने की स्थिति में आए और हमारी निर्भरता कम हुई, ठीक उसी प्रकार से खाद्य तेल के लिए देश में आयात की स्थिति को खत्म करेंगे और देश के किसानों को उसका लाभ मिले उस दिशा में कदम उठाएंगे।

खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- पाम ऑयल के कार्यान्वयन को मंजूरी

गौरतलब हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- पाम ऑयल’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। केन्द्र प्रायोजित यह योजना उत्तर-पूर्व क्षेत्र और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को विशेष तौर पर ध्यान रखकर बनाई गई है। इसमें 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा।

पाम तेल का उत्पादन 2029-30 में 28 लाख टन होने की संभावना

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के माध्यम से पाम का रकबा वर्तमान के 3.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। इससे पाम तेल का उत्पादन 2025-26 में 11 लाख और 2029-30 में 28 लाख टन होने की संभावना है।

कच्चे माल की कीमत तय करेगी सरकार

उन्होंने बताया कि मिशन योजना के तहत पाम तेल के कच्चे माल की कीमत सरकार तय करेगी। इससे किसान लाभ की दृष्टि से इसके उत्पादन की ओर प्रेरित होगा। बाजार में कीमतों की गिरावट की स्थिति में सरकार तय कीमत से कम भुगतान की राशी की सीधे किसानों को बैंक खातों में देगी। साथ लागत सामग्री में सहयोग को 12 हजार प्रति हेक्टयर से बढ़ाकर 29 हजार रुपए कर दिया गया है।

2020 में किया जा चुका है पाम ऑयल की खेती के लिए विश्लेषण

कृषि मंत्री ने बताया कि पाम ऑयल की पैदावार की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2020 में भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान (आईआईओपीआर) ने पाम ऑयल की खेती के लिए एक विश्लेषण किया था। देश मे 28 लाख हेक्टयर भूमि पर पाम तेल की खेती हो सकती है। इसमें से 9 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर-पूर्व में है।

योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये होंगे खर्च

इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपये का वहन करेगी। इसमें 2,196 करोड़ रुपये राज्यों को वहन करना है। वर्ष 1991-92 से भारत सरकार ने तिलहन और पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने के अनेक प्रयास किये थे। वर्ष 2014-15 में 275 लाख टन तिहलन का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 365.65 लाख टन हो गया है।

(इनपुट-हिन्दुस्थान समाचार)